İnşaat demirini her aşamada izlemek amacıyla İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) kuruluyor. 2024 yılı başından itibaren üzerinde özel güvenlikli etiket bulunmayan, İDİS tarafından takip edilemeyen demirler satılamayacak.
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından, inşaat demirinin üretiminden laboratuvar aşaması da dahil tüm aşamalarını takip ederek kayıt altına alacak İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) 1 Ocak 2024 itibarıyla hayata geçiyor.
İDİS’E KAYIT YAPTIRMAK ZORUNLU
İnşaat demirlerinin özel güvenlikli etiket ve özel güvenlikli işaretler ile elektronik olarak izlenmesini sağlayacak. Üretici ve ithalatçılar, 1 Ocak 2024 tarihinden sonra, İDİS’e kaydı olmayan inşaat demirlerini satışa konu edemeyecekler. Bu kapsamda, mevcut inşaat demiri üreten ve ithal edenler ile ihracatçı, toptancı, bayiler, tüccar ve yapı müteahhitleri, yapı denetim firmaları ve ilgili tüm paydaşların İDİS’e kayıtları 2023 yılı sonuna kadar tamamlanacak.
KOPYALANAMAZ GÜVENLİKLİ ETİKET
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında hazırladığı çalışmalarını tamamlayarak, sistemin nasıl işleyeceğine ilişkin ayrıntıları 16 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlamıştı. ‘İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde yer aldığı gibi İDİS, inşaat demirlerinin güvenlikli etiket ve güvenlikli işaretler ile elektronik olarak izlenmesini sağlayacak.
Üreticiler üretim hatlarının sonunda, ithalatçılar ise belirlenecek gümrük noktalarında inşaat demirlerini Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nden tedarik edecekleri özel güvenlikli işaret ile işaretlemekle yükümlü olacak. Özel güvenlikli etiketler, İDİS’in temel öğesi olacak, kopyalanamaz özel bir malzeme içerecek ve benzersiz kod taşıyacaklar. İnşaat demiri piyasaya sürülmeden uygulanacak bu etiketleme ve güvenlik adımı, İDİS yazılım portalına da işlenecek.
40 MİLYAR LİRALIK VERGİ KAYBI ÖNLENECEK
İnşaat demiri, TIR ve kamyonlara yüklenirken özel güvenlikli etiketlerdeki benzersiz kodlar mobil cihazlarla okutulacak, inşaat demirlerinin yaşam döngüsü takip edilebilecek. Fatura ve irsaliye eşleşmeleri sayesinde, inşaat demirlerinin kimlere satıldığı, hangi tarihte sattığı kayıt altına alınabilecek. Müteahhitler, inşaatta hangi demiri kullandıklarını, bu etiketler üzerinden beyan etmek zorunda olacak. Böylece müteahhit, geçmiş stoktan demir kullanamayacağı gibi, etiketsiz demiri, gider olarak gösteremeyecek. İDİS ile yapı güvenliğine büyük katkı sağlanırken, yılda 40 milyar liradan fazla vergi kaybının ve sektördeki haksız rekabetin önüne geçilecek.
16 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete’nin konuyla ilgili tebliğine bu linkten ulaşabilirsiniz.